औद्योगिक इकाईयों को स्थापित करने के लिए स्पष्ट नीति आवश्यक : मुख्य सचिव

जयपुर। मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने कहा कि औद्योगिक इकाईयों को स्थापित करने और उन्हें नियमित रूप से चलाये जाने के लिए स्पष्ट नीति का होना आवश्यक है। उन्होंने अवैध औद्योगिक इकाईयों को बन्द करने या अन्यत्र शिफ्ट करते समय सकारात्मक और व्यवहारिक नीति अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। मुख्य सचिव बुधवार को शासन सचिवालय में आयोजित राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
बैठक में मुख्य सचिव ने जयपुर के सांगानेर एवं विश्वकर्मा इण्डस्टि्रयल क्षेत्रों में चल रही इकाईयों की वस्तुस्थिति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को रिहायशी और कृषि भूमि पर बनी उद्योग इकाईयों की समस्याओं के संबंध में जल्द से जल्द पुख्ता कार्यवाही करने के निर्देश दिये। मुख्य सचिव ने  सांगानेर तहसील में स्थित 650 ऎसी औद्योगिक यूनिट्स जो कृषि भूमि पर बनी हैं तथा 250 रिहायशी भूमि पर बनी इकाईयों के संबंध में संबंधित विभाग के उच्चाधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होेंने वी.के.आई क्षेत्र में बिना अनुमति एवं शर्तों के चल रही 1200 औद्योगिक इकाईयों के संबंध में तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश भी दिये।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष पी.के. गोयल, वन विभाग की प्रमुख सचिव श्रेया गुहा, प्रमुख सचिव यू.डी.एच. भास्कर ए. सावंत, उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव नरेश पाल गंगवाल, रेवेन्यु विभाग के प्रमुख सचिव आनंद कुमार, रीको के मैनेजिंग डाइरेक्टर आशुतोष पेंडनेकर,जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त  गौरव गोयल, जयपुर कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा, आयुक्त नगर निगम ग्रेटर दिनेश यादव एवं हैरिटेज नगर निगम के आयुक्त लोकबंधु, नगर नियोजन विभाग के निदेशक सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *