आवश्यक सेवाओं की दुकानों पर समय सीमा की पाबंदी नहीं : मुख्यमंत्री

– दुकानें खुलने से सप्लाई चैन सुचारू रहेगी और दैनिक उपभोग की वस्तुएं लेने के दौरान भीड़भाड़ भी नहीं होगी, जो कि लॉकडाउन का मुख्य उद्देश्य –

– जिला कलेक्टर-एसपी के साथ कोरोना संक्रमण को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश –

जयपुर। कोरोना संकट को देखते हुए जनता द्वारा दैनिक उपभोग की वस्तुओं को संग्रह करने की होड़ के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्पष्ट तथा आश्वस्त किया है कि आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित दुकानों के खुलने पर कोई रोक नहीं है, ना ही उनके लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है। दुकानें खुलने से सप्लाई चैन सुचारू रहेगी और दैनिक उपभोग की वस्तुएं लेने के दौरान भीड़भाड़ भी नहीं होगी, जो कि लॉकडाउन का मुख्य उद्देश्य है। गहलोत ने कहा कि उपभोक्ता भण्डार की मोबाइल वैन का उपयोग आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए किया जाए ताकि लोगों को बाजार में कम से कम जाना पड़े। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग से ही कोरोना से बचा जा सकता है। लॉकडाउन का उद्देश्य यही है कि लोग घरों में रहें। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में किसी तरह की बाधा नहीं आए। गहलोत मंगलवार को प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय वॉर रूम की तरह ही जिलों में भी वॉर रूम स्थापित किए जाएं। यह वॉर रूम 24 घंटे कार्यरत रहें और इनमें वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी लगाएं। यह वॉर रूम लॉकडाउन की स्थिति से आमजन को होने वाली परेशानियों का संवेदनशीलता एवं तत्परता के साथ समाधान करेगा। जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करें कि लॉकडाउन के निर्देशों की शत-प्रतिशत पालना हो, नहीं तो हमें मजबूरन कफ्र्यू लगाना पड़ेगा।

सख्ती के साथ संवेदनशीलता जरूरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन को प्रभावी रूप से लागू करने का दायित्व पुलिस अधिकारियों पर है। चूंकि यह लॉकडाउन कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण नहीं किया गया है, इसलिए उन्हें सख्ती के साथ-साथ मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए इसकी पालना करवानी है। लोगों को समझाइश करने के लिए माइक लगी हुई गाडिय़ों का उपयोग शहरों के साथ-साथ बड़े कस्बों में भी किया जाए।

परमिट की व्यवस्था सुगम बनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि आवश्यक कार्यों के लिए आमजन को परेशान नहीं होना पड़े इसके लिए परमिट जारी करने की व्यवस्था को ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन किया जाए। इसके लिए मोबाइल एप अथवा ई-मेल आईडी बनाएं। उन्होंने कहा कि निजी वाहनों की आवाजाही को कड़ाई से रोका जाए। बेवजह वाहन लेकर निकलने वालों पर पुलिस सख्ती से कार्रवाई करे। लोगों को घरों में रखना हमारी एकमात्र प्राथमिकता है।

जनप्रतिनिधियों पर भी बड़ी जिम्मेदारी
गहलोत ने कहा कि गरीबों, फेरी लगाकर अपनी जीविका अर्जित करने वाले लोगों, रिक्शाचालकों, मजदूरों आदि समाज के जरूरतमंद तबकों के लिए जिला कलेक्टर भोजन एवं राशन की कमी नहीं आने दें, इस काम में सेवाभावी संस्थाओं, भामाशाहों आदि का सहयोग लें। जनप्रतिनिधियों पर संकट की इस घड़ी में बड़ी जिम्मेदारी है। वे राजनीतिक सोच से ऊपर उठकर लोगों की मदद के लिए आगे आएंंं। गरीबों और जरूरतमंदों को मदद पहुंचाना हम सभी का कर्तव्य है। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि एक भी इंसान भूखा नहीं सोए।

बाहर से आने वाले व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखी जाए : चिकित्सा मंत्री
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि कोरोना संक्रमण की कम्यूनिटी स्प्रेडिंग नहीं हो, इसके लिए बाहर से आने वाले व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखी जाए। सरपंच, पटवारी, पार्षद के साथ-साथ स्थानीय लोगों की इस काम में मदद ली जाए। मुख्य सचिव डी.बी. गुप्ता ने कहा कि जिला कलेक्टर लॉकडाउन के कारण पैदा होने वाली स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय ले सकते हैं। आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों तथा वाहनों को नहीं रोका जाए। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजीव स्वरूप ने बताया कि आवश्यक कार्यों के लिए परमिट लेने वालों की सुविधा के लिए मोबाइल एप बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोबाइल पर अनुमति दिखाने वाले लोगों को नहीं रोका जाए। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त निरंजन आर्य ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए बजट जारी कर दिया गया है। उन्होंने गरीब तथा जरूरतमंदों को एक हजार रुपए अनुग्रह राशि देने के सम्बन्ध में भी विस्तृत निर्देश दिए, ताकि किसी को आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा रोहित कुमार सिंह ने कहा कि संक्रमण को लेकर किसी भी प्रकार की अफवाहों का तुरंत खंडन करें। उन्होंने जिला कलेक्टरों से कहा कि वे 24 घंटे काम कर रहे चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ का मनोबल बढ़ाएं, साथ ही उन्हें आने वाली परेशानियों का भी तत्काल समाधान करें। पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह ने पुलिस अधीक्षकों से कहा कि लॉकडाउन को लागू करते समय नागरिकों को किसी प्रकार की तकलीफ न हो इस बात का विशेष ख्याल रखा जाए। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी के साथ-साथ गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध करवाने में भी सहयोग कर रहे हैं, जो सराहनीय है। इस दौरान सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव अभय कुमार, सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त महेन्द्र सोनी भी उपस्थित थे।

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